(१) बोर्डले ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) को
प्रयोजनको लागि देहायका परियोजनाका विभिन्न ऐनको दफा १२ बमोजिम प्राप्त हुने
सुविधाका अतिरिक्त थप सुविधा प्रदान गर्नेछः–
(क) २०० किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाई भएको रेल्वे सेवा,
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त दु्रतगत सडक,
(ग) पेट्रोलियम रिफाईनरी प्लान्ट,
(घ) अत्याधुनिक (स्टेट अफ आर्ट) प्रविधि प्रयोग गरी सञ्चालन
गरेको पाँच सय शैया भन्दा बढी क्षमता भएको अस्पताल,
(ङ) दश किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाई भएको भूमिगत मेट्रो रेल,
(च) दश किलोमिटर भन्दा बढी लम्बाई भएको मोनो रेल,
(छ) बोर्डबाट निर्धारित लम्बाई भएको सुरुङ्ग मार्ग,
(ज) ५०० मेगावाट भन्दा बढी जडित विद्युत उत्पादन क्षमता भएको
जलासययुक्त (स्टोरेज) जलविद्युत परियोजना,
(झ) वार्षिक कम्तीमा तीन लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएको
रासायनिक मल परियोजना,
(ञ) एकैपटक कम्तीमा पाँच हजार भन्दा बढी रोजगारी दिने
परियोजना,
(ट) बोर्डले निर्धारण गरेको क्षमताको उत्पादन गर्ने परियोजनाको
कूल उत्पादन मध्ये कम्तीमा नब्बे प्रतिशत उत्पादन निकासी
गर्ने परियोजना,
(ठ) बोर्डले यस उपनियमको प्रयोजनको लागि समय समयमा
निर्धारण गरेको अन्य कुनै परियोजना ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रदान गर्ने थप सुविधा आवश्यकता अनुसार देहाय
बमोजिम हुनेछनः्–
(क) परियोजना निर्माण गर्दाका बखत निर्माण सामग्रीमा लाग्ने
पँूिजगत अनुदान,
(ख) परियोजना निर्माण वा सञ्चालन गर्दाका बखत प्रयोग हुने
विद्युत महसुलको आंशिक अनुदान,
(ग) परियोजना निर्माण कार्यान्वयन गर्न सहुलियत दरमा वा निशुल्क
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुटका अतिरिक्त थप कर छुट,
(ङ) पूँजी बजारमा कायम रहेको भन्दा कम व्याजदरमा ऋण
उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(च) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको
निशुल्क वा सहुलियत शुल्क दरमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था,
(छ) बोर्डले समय समयमा निर्धारण गरेका अन्य आर्थिक सुविधा ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमका सुविधा प्रदान गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारको
सम्बन्धित निकायको सहमति लिनु पर्नेछ ।